Raftar Bulletin News Portal
पुणे : पुण्यातील वाडिया आणि मुंबईतील रूपारेल या महाविद्यालयाचे संचलन करणाऱ्या मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. शिक्षक आणि माजी शिक्षक यांद्वारे गेली नव्वद वर्षे उत्तम संचलन होत असलेल्या या संस्थेची कार्यकारिणी रद्द करण्याची मागणी, या संस्थेच्या स्थापनेच्या वेळेस आर्थिक मदत देणाऱ्या वाडिया कुटुंबाने सहधर्मादाय आयुक्तांकडे केल्याने या लढाईकडे सगळ्यांच्याच नजरा लागल्या आहेत.
या संस्थेच्या वतीने पुण्यात नेस वाडिया, नौरोसजी वाडिया, कुस्रो वाडिया, नेव्हील वाडिया अशी चार महाविद्यालये; तसेच एक इंजिनीअरिंग कॉलेज चालविण्यात येते. मुंबईमध्येही रूपारेल महाविद्यालय व न्यू लॉ कॉलेज ही प्रसिद्ध महाविद्यालये याच सोसायटीची आहेत. १९३२मध्ये प्राचार्य व्ही. के. जोग यांनी या शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. त्या वेळेस वाडिया कुटुंबीयांनी आर्थिक मदत दिली होती. प्राचार्य जोग हे टिळक, आगरकर, गोखले यांच्या विचाराने भारलेले होते. आपली शिक्षण संस्थाही शिक्षकांनी चालविलेलीच असावी याबाबत ते आग्रही होते. म्हणूनच या सोसायटीचे आजीव सदस्यत्व प्रामुख्याने संस्थेतील शिक्षकांना व प्राचार्य यांनाच देण्याची पद्धत होती. एका चांगल्या भावनेतून वाडिया कुटुंबातील सदस्याला अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जात असे. अर्थात, तशी अपेक्षा कधीही वाडिया कुटुंबीयांनी व्यक्त केलेली नव्हती, ना संस्थेच्या घटनेत तसे नमूद करण्यात आले होते.
या संस्थेने पुणे रेल्वे स्टेशनलगतची सतरा एकर जागा मालकीने घेतली. त्यानंतर वाघोली येथे तसेच मुंबईमध्येही या संस्थेने जागा घेतल्या. या जागांची किंमत आता शेकडो कोटी रुपये आहे. १९९८मध्ये नसली वाडिया यांची संस्थेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. अर्थात या संस्थेचा कारभार प्रामुख्याने पुण्यातील संस्थेच्या कार्यालयातूनच संस्थेच्या सरचिटणीसांच्या वतीने चालविला जातो. मात्र, संस्थेच्या घटनेनुसार या संस्थेबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे आजीव सदस्यांच्या मंडळालाच आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत संस्थेचा कारभार सुरळीतपणे सुरू होता.
मात्र, नऊ नोव्हेंबरला अचानक धर्मादाय आयु्क्त कार्यालयातील निरीक्षकांचे काही बाबींवर खुलासा मागणारे पत्र संस्थेला पाठविण्यात आले. त्यावर संस्थेने आपले म्हणणे मांडले; तसेच त्या वेळेस पदाधिकारी बदलण्यासाठी आवश्यक तो ‘चेंज रिपोर्ट’ही दाखल केला. त्यावर सुनावणीसाठी जून २०१७ म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांची वेळ देण्यात आली. दरम्यान त्यानंतर वाडिया कुटुंबीयांकडून या संस्थेवर कलम ५० ए नुसार, प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जावरून आता जोरदार युद्ध सुरू आहे. यामध्ये वाडिया कुटुंबाने उच्च न्यायालयातही कॅव्हेट दाखल करून आपल्या अनुपस्थितीत कोणताही निकाल लागणार नाही याची तजवीज केली आहे. विशेष म्हणजे वाडिया यांच्या अर्जावर अतिशय वेगाने सुनावणी सुरू आहे; पण संस्थेच्या अर्जाकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही, अशी स्थिती आहे.
वाडिया कुटुंबीयांनी असा अर्ज का केला असावा, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. मात्र, ही संस्था ताब्यात घेण्यासाठी हा खटाटोप असावा, असा संशय आहे. या संस्थेमध्ये मुळातच सभासद कमी असल्याने मोठी अडचण आहे. त्यातच नवीन सदस्य करण्यास अध्यक्षांनी बंदी घातली आहे. त्यामुळे काही आजी-माजी शिक्षक विरुद्ध एका मोठ्या उद्योगपतींचे घराणे या वादाचा निकाल नक्की कोणाच्या बाजूने लागतो याबद्दल औत्सुक्य आहे.
मूळ घटना गायब
या संस्थेची मूळ घटना किंवा त्याची साक्षांकित प्रत सध्या कोणाकडेच उपलब्ध नाही. संस्थेच्या कार्यालयात प्रत नाही; तसेच सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयामध्येही ही प्रत उपलब्ध होत नाही. मात्र, संस्थेचा हेतू व उद्दिष्टे सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदविलेली आहेत. निकाल नक्की कशाचा आधारे होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
या संस्थेने पुणे रेल्वे स्टेशनलगतची सतरा एकर जागा मालकीने घेतली. त्यानंतर वाघोली येथे तसेच मुंबईमध्येही या संस्थेने जागा घेतल्या. या जागांची किंमत आता शेकडो कोटी रुपये आहे. १९९८मध्ये नसली वाडिया यांची संस्थेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. अर्थात या संस्थेचा कारभार प्रामुख्याने पुण्यातील संस्थेच्या कार्यालयातूनच संस्थेच्या सरचिटणीसांच्या वतीने चालविला जातो. मात्र, संस्थेच्या घटनेनुसार या संस्थेबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे आजीव सदस्यांच्या मंडळालाच आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत संस्थेचा कारभार सुरळीतपणे सुरू होता.
मात्र, नऊ नोव्हेंबरला अचानक धर्मादाय आयु्क्त कार्यालयातील निरीक्षकांचे काही बाबींवर खुलासा मागणारे पत्र संस्थेला पाठविण्यात आले. त्यावर संस्थेने आपले म्हणणे मांडले; तसेच त्या वेळेस पदाधिकारी बदलण्यासाठी आवश्यक तो ‘चेंज रिपोर्ट’ही दाखल केला. त्यावर सुनावणीसाठी जून २०१७ म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांची वेळ देण्यात आली. दरम्यान त्यानंतर वाडिया कुटुंबीयांकडून या संस्थेवर कलम ५० ए नुसार, प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जावरून आता जोरदार युद्ध सुरू आहे. यामध्ये वाडिया कुटुंबाने उच्च न्यायालयातही कॅव्हेट दाखल करून आपल्या अनुपस्थितीत कोणताही निकाल लागणार नाही याची तजवीज केली आहे. विशेष म्हणजे वाडिया यांच्या अर्जावर अतिशय वेगाने सुनावणी सुरू आहे; पण संस्थेच्या अर्जाकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही, अशी स्थिती आहे.
वाडिया कुटुंबीयांनी असा अर्ज का केला असावा, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. मात्र, ही संस्था ताब्यात घेण्यासाठी हा खटाटोप असावा, असा संशय आहे. या संस्थेमध्ये मुळातच सभासद कमी असल्याने मोठी अडचण आहे. त्यातच नवीन सदस्य करण्यास अध्यक्षांनी बंदी घातली आहे. त्यामुळे काही आजी-माजी शिक्षक विरुद्ध एका मोठ्या उद्योगपतींचे घराणे या वादाचा निकाल नक्की कोणाच्या बाजूने लागतो याबद्दल औत्सुक्य आहे.
मूळ घटना गायब
या संस्थेची मूळ घटना किंवा त्याची साक्षांकित प्रत सध्या कोणाकडेच उपलब्ध नाही. संस्थेच्या कार्यालयात प्रत नाही; तसेच सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयामध्येही ही प्रत उपलब्ध होत नाही. मात्र, संस्थेचा हेतू व उद्दिष्टे सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदविलेली आहेत. निकाल नक्की कशाचा आधारे होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
