जादा पाणी वापरल्यामुळे पालिकेला 354 कोटीचा दंड

पुणे। पुणे महापालिकेने 2012 पासून राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या कोटयापेक्षा साडेअकरा टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी वापरले असून या पाण्यासाठी औद्योगिकदराने शुल्क आकारून या शुल्कावरील दंडाच्या रकमेपोटी जलसंपदा विभागाने 354 कोटी रुपयांची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने एका पत्राद्वारे केली आहे.
शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला साडेअकरा टीएमसी पाणी मंजूर झाले आहे. परंतु महापालिका त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर 2012 पासून करीत आहे. वाढती लोकसंख्या, पुण्यात दररोज येणारे नागरिक, वितरण पद्धतीमधील गळती आदींचा विचार करून शहराच्या मंजूर पाणीसाठ्यात वाढ करावी, असे महापालिकेने सुमारे चार वर्षांपूर्वीच जलसंपदा विभागाला कळविले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांकडेही शहरातील लोकप्रतिनिधींनी या बाबत पाठपुरावा केला होता. परंतु शहराचा पाणीसाठा वाढला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर साडेअकरा टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापरले म्हणून जलसंपदा विभागाने 2012-13 ते 2016-17 या कालावधीचे 354 कोटी रुपयांचे बिल पाठविले आहे.
पाटबंधारे विभागाकडून व्यावसायिक वापरापोटी पाण्याचा दर एक हजार लिटरसाठी 33 रुपये, तर पिण्याच्या पाण्यासाठी हा दर दोन रुपये 20 पैसे आकारण्यात येतो. त्यानुसार जादा पाण्याचा दर व्यावसायिक स्वरूपाने जलसंपदा विभागाने आकारला आहे.