बिना मास्क वालों की अब खैर नहीं,पालिका अभियंताओं की टीम वसूलेगी जुर्माना

पिंपरी-पिंपरी चिंचवड मनपा के नए आयुक्त राजेश पाटिल का एक फरमान ने पालिका अभियंताओं की नींद हराम कर दी है। अभियंताओं में नाराजगी तो शहर की जनता में खूशी है और आयुक्त के फैसले की प्रशंसा हो रही है। शहर में बढते कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयुक्त पाटिल ने सभी जलपूर्ति और जलनिकासी विभाग के अभियंताओं को छोडकर सभी विभाग के अवर अभियंता,कनिष्ठ अभियंताओं,बीट निरिक्षकों को शहर के सार्वजनिक ठिकानों में जाकर बिना मास्क वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। हर दिन जुर्माना वसूलने का एक टारगेट दिया है और रोजाना रकम पालिका तिजोरी में जमा करने को कहा है।
बिना मास्क वालों पर 500 रुपये जुर्माना और सडक पर थूंकने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गैर सरकारी संगठनों को भी यह काम 30 प्रतिशत कमिश्‍न बेस पर दिया जाने वाला है।

शहर के मंगल कार्यालयों,होटल,रेस्तरां,बार,सब्जी मंडियों,बाजारों में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने घूमते नजर आते ह््ैं। राजनीतिक,सांस्कृतिक,सामाजिक,धार्मिक आयोजन,सभा,सम्मेलन,शैक्षिक विभागों में भीड़ होती है। इसलिए प्रशासन का अनुमान है कि कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है। ऐसे सभी स्थानों पर मास्क और सैनिटाइज़र के उपयोग की कमी है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पालिका आयुक्त राजेश पाटिल ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक परिपत्र जारी किया है और सभी फील्ड अधिकारियों,कार्यकारी इंजीनियरों को तत्काल बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। कोरोना को रोकने के समाधान के रूप में पालिका प्रशासन इस अजीब रणनीति के साथ काम कर रहा है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस,ट्रैफिक पुलिस और पालिका के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी पहले से ही कोरोना रोकथाम अभियान में जुटे थे। अब इंजीनियरों की हर सीधी टीम इस तरह से जुर्माना वसूलने का काम करेगी। वह हर दिन कम से कम 10 से 20 हजार रुपये वसूल करके और कार्यालय के लेखा अधिकारी के पास जमा करना पडेगा। आयुक्त के निर्देश के अनुसार जो लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें 500 रुपये का जुर्माना और सड़क पर थूकने वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

संबंधित अधिकारी अगले आदेश तक इस काम को नियमित रूप से पूरा करने के लिए बाध्य रहेंगे। नए आयुक्त के आदेश के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त अजीत पवार ने सभी विभागों को लिखित आदेश दिए ह््ैं। पालिका के अधिकांश इंजीनियर आदेश से असंतुष्ट ह््ैं। इस नए काम को करने के लिए रोजाना काम करने में आधा दिन लगेगा। इंजीनियरों के अनुसार विकास कार्यों की निगरानी और अन्य कार्यों की फाइलों के निपटान पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भी आपत्ति है कि इस काम में सामाजिक संगठनों को जुर्माना जमा करने का अधिकार देना बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे संगठनों को 500 रुपये और 1000 रुपये के जुर्माने की वसूली का अधिकार देना संगठनों को पालिका का अधिकार सौंपने के बराबर है। यह अनुमान लगाया गया है कि इससे केवल भ्रष्ट्राचार पनपेगा।