नई दिल्ली/पिंपरी- सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालीन उद्धव सरकार द्धारा प्रस्तुत बंठिया आयोग (ओबीसी आरक्षण) की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसलिए स्थानीय स्वशासन निकायों में ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ओबीसी आरक्षण वाले स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो …
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