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मुंबई-महाराष्ट्र के शिर्डी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए भीड़ जमा करने के लिए राज्य सरकार अपनी तिजोरी से दो करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। मोदी 19 अक्टूबर को शिर्डी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ई-गृहप्रवेश कराने वाले हैं। इस कार्यक्रम में भीड़ लाने के लिए बसों की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर हो रही है। बसों में भरकर लाए जाने वाले लाभार्थियों के लिए नाश्ते-पानी का खर्च भी सरकारी तिजोरी से हो रहा है। इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश जारी किया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण गृह निर्माण संचनालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के पांच जिलों से 800 बसों में भरकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 40 हजार लाभार्थियों को शिर्डी लाया जाना है। इसके लिए सरकारी खजाने दो करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। हर एक बस में 50 लोग होंगे। प्रत्येक बस के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इसमें डिपॉजिट, बस का भाड़ा, सर्विस टैक्स, शिर्डी लाए जा रहे लाभार्थियों का नाश्ता-पानी, लाभार्थियों के पहचान पत्र और बसों पर लगने वाले बैनर का खर्च शामिल है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटने के कारण अब सरकारी खर्चे से भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है। मुंडे ने कहा, ‘राज्य सूखे से जल रहा है, सरकारी तिजोरी पहले से खाली है, राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिर्डी में होने वाले कार्यक्रम में भीड़ जमा करने के लिए सरकार दो करोड़ रुपये खर्च कर रही है।’ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि सरकार की और से कहा जा रहा है कि यह ई-गृहप्रवेश है, तो इसके लिए 40 हजार लोगों की भीड़ को सरकारी खर्चे पर जमा करने की क्या तुक है।
क्या है आयोजन
राज्य की ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे के मुताबिक, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 4.50 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। इनमें से 2.50 लाख घर बनकर तैयार है। 19 अक्टूबर को शिर्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्हीं लाभार्थियों का ई-गृहप्रवेश कराया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण गृह निर्माण संचनालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के पांच जिलों से 800 बसों में भरकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 40 हजार लाभार्थियों को शिर्डी लाया जाना है। इसके लिए सरकारी खजाने दो करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। हर एक बस में 50 लोग होंगे। प्रत्येक बस के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इसमें डिपॉजिट, बस का भाड़ा, सर्विस टैक्स, शिर्डी लाए जा रहे लाभार्थियों का नाश्ता-पानी, लाभार्थियों के पहचान पत्र और बसों पर लगने वाले बैनर का खर्च शामिल है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटने के कारण अब सरकारी खर्चे से भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है। मुंडे ने कहा, ‘राज्य सूखे से जल रहा है, सरकारी तिजोरी पहले से खाली है, राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिर्डी में होने वाले कार्यक्रम में भीड़ जमा करने के लिए सरकार दो करोड़ रुपये खर्च कर रही है।’ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि सरकार की और से कहा जा रहा है कि यह ई-गृहप्रवेश है, तो इसके लिए 40 हजार लोगों की भीड़ को सरकारी खर्चे पर जमा करने की क्या तुक है।
क्या है आयोजन
राज्य की ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे के मुताबिक, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 4.50 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। इनमें से 2.50 लाख घर बनकर तैयार है। 19 अक्टूबर को शिर्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्हीं लाभार्थियों का ई-गृहप्रवेश कराया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
