संभाजी भिडे समेत कई नेताओं पर लगे केस वापस

मुंबई. भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के मुख्य आरोपी संभाजी भिडे ’गुरूजी’ पर दर्ज दंगे के केस को महाराष्ट्र सरकार वापस लेने जा रही है। साथ ही, 100 से ज्यादा राजनेताओं पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता और अधिकार फाउंडेशन के अध्यक्ष शकील अहमद शेख की एक आरटीआई से यह जानकारी सामने आई है। बता दें कि फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 321 प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि कुछ मामलों में वह केस वापस ले सकती है। शकील अहमद शेख ने गृह विभाग से पूछा था कि 2008 से कुल कितने राजनेताओं या कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस लिए गए्। जवाब में गृह विभाग ने बताया कि जून 2017 में संभाजी भिडे और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज 3 केस वापस लिए गए्। साथ ही, भाजपा और शिवसेना नेताओं के खिलाफ दर्ज 9 अन्य केस को वापस लिया गया है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी भिडे को क्लीन चिट दी। सरकार ने जितने भी 41 केसों को वापस लिया, सभी केस दंगे फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने जैसे संगीन धाराओं में दर्ज थे। शकील अहमद शेख के मुताबिक, राज्य सरकार ने पिछले चार साल में आम व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एक भी केस वापस नहीं लिया। जितने भी केस वापस लिए हैं उनमें ज्यादातर भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ता है। आरटीआई में यह भी पता चला कि साल 2008 से 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने कोई भी केस वापस नहीं लिया गया। 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक 8 फैसले जारी कर कुल 41 केसों में कई आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए गए्।
इन पर दर्ज केस हुए वापस
राजू शेट्टी और अन्य (सांसद शेतकरी पक्ष) 2 केस
संजय घाटगे (पूर्व भाजपा और शिवसेना नेता)
नीलम गोहे (सेना आमदार) और मिलिंद नार्वेकर (उद्धव ठाकरे)
संजय (बाला) भेड्गे (भाजपा नेता)
प्रशांत ठाकुर ( भाजपा आमदार और सिड्को अध्यक्ष)
विकास मठकरी (भाजपा आमदार)
अनिल राठौड़ (सेना नेता) 2 केस
अभय छाजेड (कांग्रेस नेता)
अजय चौधरी (सेना आमदार)
डॉ. दिलीप येलगावकर (भाजपा आमदार)
आशीष देशमुख (भाजपा आमदार)
किरन पावसकर (एमएलसी एनसीपी)