पुणे-महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बंद और मराठा आंदोलन को पुणे बार असोसिएशन ने समर्थन दिया है। आंदोलन के हिंसक होने और दो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद मराठा क्रांति मोर्चा ने बंद को वापस ले लिया था और राज्य सरकार ने भी बातचीत की पेशकश की थी। अब पुणे बार असोसिएशन ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए पत्र जारी किया है।
पुणे बार असोसिएशन ने लेटर जारी कर वकीलों से अपील की है कि मराठा आंदोलन में हिंसा के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उनका मुफ्त में केस लडें . लेटर में मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग भी दोहराई गई है। बता दें, मराठा समुदाय को आरक्षण के मामले पर सरकार की ओर से पहल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मराठा समुदाय को पिछड़े वर्ग में नहीं गिना जा सकता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 72 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती में मराठों के लिए 16 प्रतिशत पद आरक्षित रखने का फैसला किया है लेकिन इससे भी आंदोलन की आग शांत नहीं हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त है। इसके अलावा 2019 में ही राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मराठा आंदोलन फडणवीस सरकार और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है।
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