पिंपरी पालिका स्थायीची 122 कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध विकास विषयक कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे 121 कोटी 49 लाख 27 हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत आज (बुधवारी) मान्यता देण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या वतीने तसेच इंडियन बॉडी बिल्डींग फेडरेशन यांच्या मान्यतेने सांगवी येथे महापौर चषक राज्यस्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धा 2017  आयोजित करण्यास व त्यासाठी येणा- या प्रत्यक्ष खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
चिखली से.क्र.17 व 19 येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या (EWS) गृहप्रकल्पामध्ये विविध आरक्षणे विकसीत करण्यासाठी येणा-या सुमारे 76 लाख पाच हजार रुपयांच्या खर्चास, महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास विभागातर्गंत विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी महापालिकेच्या निःसमर्थ (अपंग) कल्याणकारी योजना अन्वये मनपा हद्दीतील अपंग व्यक्तिंना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते त्यानुसार दोन पात्र लाभार्थींना देण्यात येणा-या सुमारे एक लाख 87  हजार रुपयाच्या अर्थसहाय्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पाणीपुरवठा विभागामार्फत टप्पा क्र. 2 मधील वाकड, थेरगाव, पुनावळे, पिंपळे निलख, राहटणी इत्यादी भागातील पाणी गळतीचे प्रमाण कमी होण्यासाठी व सर्वांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा करणे शक्य होण्यासाठी तसेच पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा होणेकामी या भागात अमृत योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी येणा-या सुमारे 61 कोटी 21 लाख 78  हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये DI व HDPE पाईप्स वापरुन वितरण व्यवस्था सुधारणे, घरगुती नळजोड बदलणे, या भागात प्रत्येकी 20 लाख लिटर्स क्षमतेच्या एकूण तीन पाण्याच्या उंच टाक्या बांधणे. या कामाचा अंतर्भाव असणार आहे.
पाणीपुरवठा विभागामार्फत टप्पा क्र. एक मधील पिंपरी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, दापोडी, रावेत, मामुर्डी इत्यादी भागातील पाणी गळतीचे प्रमाण कमी होण्यासाठी व सर्वांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा करणे शक्य होण्यासाठी तसेच पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा होणेकामी या भागात अमृत योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी येणा-या सुमारे 51 कोटी एक लाख 29 हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यात देण्यात आली. यामध्ये DI व HDPE पाईप्स वापरुन वितरण व्यवस्था सुधारणे, घरगुती नळजोड बदलणे, या भागात प्रत्येकी 20 लाख लिटर्स क्षमतेच्या एकूण तीन पाण्याच्या उंच टाक्या बांधणे. या कामाचा अंतर्भाव असणार आहे.
शहरात अमृत योजना राबविल्यामुळे सर्व घरगुती, बिगर घरगुती, नळजोड, जे जुने असल्यामुळे सर्वात जास्त गळती होत असते MDPE पाईपने बदलल्यामुळे पाणी गळती प्रमाण कमी होणार आहे. घरगुती नळजोड बदलताना अनधिकृत नळजोडचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच वितरण व्यवस्थेमधील खराब पाईप दुरुस्त केल्याने किंवा बदलल्यामुळे पाणी गळतीचे प्रमाण कमी होईल. शहरामध्ये सर्व वितरण नलिकांचे पुरेशे जाळे तयार होईल. पाण्याच्या उंच टाक्या बांधल्यामुळे त्या भागातील पाणी पुरवठा सुधारण्यास मदत होईल.
पुनावळे येथील उद्यान (चिंचवड/पुनावळे) विकसित करण्यासाठी (अमृत योजना) येणा-या सुमारे एक कोटी नऊ लाख 84 हजार रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जलशुद्धीकरण केंद्र से.क्र.23 येथे जलशुद्धीकरण प्रक्रियेसाठी द्रव स्वरुपातील पॉली अल्युमिनियम क्लोराइड व पावडर स्वरुपातील पॉली अल्युमिनियम क्लोराईड पुरविणे करिता होणा- या 46 लाख 16 हजार रुपयांच्या खर्चास,  गव्हाणेवस्ती येथे मनपा इमारतीची सुधारणा करण्यासाठी येणा-या सुमारे 31 लाख 86  हजार रुपयांच्या खर्चास आणि प्रभाग क्र. 18 मध्ये फुटपाथची कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे 33 लाख रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये फुटपाथची कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे 31 लाख 47 हजार रुपयांच्या खर्चास,  प्रभाग क्रमांक  24 मध्ये फुटपाथची कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे 30 लाख 31 हजार रुपयांच्या खर्चास,  आकुर्डी मैलाशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत से.क्र.22 परिसरातील जुन्या जलनिःसारण नलिका बदलणे व उर्वरित ठिकाणी जलनिःसारण नलिका टाकण्यासाठी येणा-या सुमारे 31 लाख 51  हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

च-होली व चिखली मैलाशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत शेलारवस्ती, पाटीलनगर, धर्मराजनगर परिसरातील जुन्या जलनिःसारण नलिका बदलणे व उर्वरित ठिकाणी जलनिःसारण नलिका टाकण्यासाठी येणा-या सुमारे 35 लाख रुपयांच्या खर्चास, चिखली मैलाशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत ताम्हाणेवस्ती परिसरातील जुन्या जलनिःसारण नलिका बदलणे व उर्वरीत ठिकाणी जलनिःसारण नलिका टाकण्यासाठी येणा-या सुमारे 33 लाख 35 हजार रुपयांच्या खर्चास,  फुगेवाडी पंपीग स्टेशन अंतर्गत येणा-या जुन्या मलनिःसारण नलिका आवश्यक त्या ठिकाणी बदलण्यासाठी येणा-या सुमारे 36 लाख 89 हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.