अनधिकृत बांधकामे नियमित करणाचा निर्णय; बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा- श्रीरंग बारणे

पिंपरी: अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार एक ते दीड गुंठ्यातील बांधकामांना चार ते पाच लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्यास या  दंडाच्या रकमेपोटी पालिकेला दीड ते दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.  अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा नसून त्यातून शहरातील सर्वसामान्य गरीब माणसाची लुट होणार असल्याचा, गंभीर आरोप शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला. बांधकाम व्यावसायिकांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अटीमध्ये अनधिकृत मिळकत धारकांना शास्तीकर पूर्णतः  भरावा लागणार असून त्या नंतरच अनधिकृत बांधकाम धारकांचा अर्ज स्वीकारला जाणार आहे. त्यामुळे 500 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम महापालिका शास्तीकारापोटी गरीब नागरिकांकडून वसूल करणार आहे. आजपर्यंत एकही नागरिकांनी या निर्णयाद्वारे बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केला नाही. शहरामध्ये हजारो अनधिकृत बांधकामे असूनही पन्नास पेक्षा जास्त नागरिकांनी साधी विचारपूस महापालिकेच्या कक्षाकडे  केली नसल्याचे, बारणे म्हणाले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम निर्णयाचे श्रेय घेणा-यांनी प्रथम शास्तीकार पूर्ण माफ करून द्यावा व दंडाची आकारण्यात आलेली रक्कम कमी करण्यात यावी.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सर्वसामान्य नागरिकांना कमी किमतीमध्ये घरे उपलब्ध करून दिली असती तर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली नसती. प्राधिकरणाने सर्वसामान्य शेतक-यांच्या जमिनी कवडीमोल किंमतीत घेऊन धनिकांना विकल्या व सर्वसामान्य नागरिकांना वा-यावर सोडले. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न जटील झाला. याला पूर्णतःहा शासनच जबाबदार असून आत्ता राज्य शासन अनधिकृत बांधकाम धारकांकडून शास्तीकाराच्या नावाने जुलमी दंड वसुली करत असून हा भुर्दंड अन्यायकारक असल्याचे, बारणे यांनी निवेदनात म्हटले म्हणाले.
प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत मिळकत धारकांना चालू बाजार भावाने विकास शुल्क व दंड भरावा लागणार असल्याने एक एक मिळकतीला लाखोच्या घरात पैसे मोजावे लागणार आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे बळी अनेक नागरिक ठरणार आहे. आजपर्यंत एकाही अनधिकृत मिळकत धारकाने अर्ज दाखल केला नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे या पुढे किती बांधकामे नियमित होतील तो काळच ठरवेल. परंतु राज्य शासनाचा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा निर्णय हा सर्व सामान्य माणसाला परवडणार नसून गरीब नागरिकांकडून कोट्यावधी रुपये उकळण्याचा हा निर्णय असल्याचा, बारणे यांनी  म्हटले आहे.