Raftar Bulletin News Portal
नवी दिल्ली। मोबाइल क्रमांकाशी आधार कार्ड जोडणी अनिवार्य करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना सुनावले.
आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत काही समस्या अथवा आक्षेप असेल तर त्यांनी स्वतः सामान्य नागरिकाप्रमाणे याचिका दाखल करावी. सरकारी पदाचा वापर करून याचिका दाखल करू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने ममतांची कानउघडणी केली आहे.
दरम्यान, आधार कार्ड अनिवार्य करण्यास ममतांचा तीव्र विरोध होता. मोबाईल क्रमांक बंद केला तरी चालेल, पण आधारशी जोडणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले होते. मोबाईल क्रमांकाशी आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि मोबाईल कंपन्यांनाही नोटीस पाठवली आहे.
