ग्रामीण भागात वर्षभर सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाची कारवाई

मुंबई। (PNE)- वैद्यकीय नियमाप्रमाणे ग्रामीण भागात सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणी रद्द कारण्याची कारवाई राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सुरु केली आहे. राज्यात असे 4500 डॉक्टर आहेत, ज्यांनी नियमाप्रमाणे ग्रामीण भागात 1 वर्ष आपली सेवा दिली नाही. त्याबदल्यात निश्चित केलेली रक्कमही भरली नाही.

सरकारी कॉलेजमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्ष एमबीबीएस झाल्यावर ग्रामीण भागात सेवा देणे गरजेचे असते. जर डॉक्टरांना अशी सेवा द्यायची नसेल तर त्याबदल्यात MBBS स्तरावर 10 लाख, पदव्युत्तर स्तरावर 50 लाख आणि विशेष पदविका स्तरावरील डॉक्टरांना 2 कोटी रुपये भरावे लागतात. 2005 ते 2012 या काळात दरम्यान डॉक्टर झालेल्या साडे चार हजार जणांनी दोन्हीपैकी एकही नियम पाळला नाही. त्यामुळे त्यांची डॉक्टर म्हणून मेडिकल काऊन्सिलमध्ये झालेली नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया मेडिकल एज्युकेशन आणि रिसर्चच्या संचालनालयाने सुरु केली आहे. या सर्व डॉक्टरांना तशी नोटीस दिल्याची माहिती विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिंगारे यांनी दिली आहे. याबाबत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय पण आम्ही कारवाईवर ठाम आहोत, असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.