शाळांमध्ये योगा सक्तीची गरज नाही: SC

नवी दिल्ली : शाळांमध्ये योगा शिक्षण सक्तीचं करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘शाळांमध्ये काय शिकवावे आणि काय नाही हे सांगण्याचं काम आमचं नाही. आम्ही त्यावर कसे काय आदेश देऊ शकतो?’ असा सवाल करतानाच ‘अशा मुद्द्यांवर केंद्र सरकारनेच निर्णय घ्यावा’, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं.
दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय आणि जे.सी. सेठ यांनी सर्वोच्च न्यायालायत याचिका सादर करून राष्ट्रीय योगा धोरण तयार करण्याची आणि इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शाळांमध्ये योगा शिक्षण अनिवार्य करण्याची मागणी केली होती. त्यावर आम्ही अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. बी. लोकूर यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.