महाराष्ट्र बजट: किसानों को 6 हजार सालाना,14 मेडिकल कॉलेज का निर्माण

मुंबई- महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र के किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अब राज्य में किसानों को सालाना 6 हजार रुपये और दिए जाएंगे। वहीं सिर्फ एक रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में दोपहर दो बजे के बाद बजट पेश किया।

पर्यावरण का अनुकूल विकास
राज्य के शून्य कार्बन उत्सर्जन दर को प्राप्त करने के उपाय करना। 20,000 ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करना। भुसावल में 500 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा का होगा इस्तेमाल। जायकवाडी नाथसागर जलाशय में फ्लोटिंग सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सोलर, विंड पावर सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा। अगर निजी वाहनों को 8 से 15 साल के भीतर निपटाया जाता है तो नए वाहन की खरीद पर कर राहत दी जाएगी। एसटी निगम में 5150 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। डीजल पर चलने वाली बसों को सीएनजी ईंधन में बदला जाएगा।

सशक्त युवा खेलों को प्रोत्साहन
खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिशन फोकस शुरू होगा। बालेवाडी (पुणे) में खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। पुणे के बाद अब छत्रपति संभाजी नगर में नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी जिसके लिए 50 करोड़ रुपए देंगे। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती को अभिजात विश्वविद्यालय का दर्जा देकर अनुदान दिया जाएगा। नागपुर संभागीय खेल परिसर के लिए 100 करोड़ आवंटित।

कपड़ा, खनन क्षेत्र के लिए नई नीति
स्टार्टअप्स के लिए कलंबोली, नवी मुंबई में आवासीय प्रशिक्षण-अनुसंधान संस्थान बनेंगे। नवी मुंबई में जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क, प्रयोगशाला में विकसित हीरा उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर। 500 ग्राम पंचायतों में कौशल विकास कार्यक्रम, इससे रुकेगा शहरों की ओर पलायन रोकने में मदद मिलेगी। मुंबई में 200 नगर पालिका, जिला स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। 500 आईटीआई का उन्नयन/2307 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 75 आईटीआई का आधुनिकीकरण/610 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 75,000 सरकारी नौकरियों का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जायेगा। उद्योगों के लिए आवश्यक जनशक्ति के लिए 10 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे।

लॉजिस्टिक पार्क नीति जल्द लागू होगी
नागपुर में 1000 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनेगा। 6 सर्कुलर इकोनॉमी पार्क बनेंगे जिनमें नागपुर, एमएमआर, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, रत्नागिरी का नाम शामिल है।

राज्य में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण
प्रदेश में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। जिनमें सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगांव, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) का नाम शामिल है। मानसिक बीमारी और लत की बढ़ती समस्या को देखते हुए जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नए नशामुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे।

मुंबई में नई परियोजनाएं
मुंबई मेट्रो 10-गायमुख से शिवाजी चौक मीरा रोड पर 9.2 किमी के लिए 4476 करोड़ खर्च होंगे। मुंबई मेट्रो 11-वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए 12.77 किमी लंबी योजना के लिए 8739 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुंबई मेट्रो 12-कल्याण से तलोजा/20.75 किमी/5865 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा नागपुर मेट्रो का दूसरा चरण के लिए 43.80 किमी/6708 करोड़। पुणे मेट्रो के लिए 8313 करोड़ खर्च होंगे। अन्य नई परियोजनाएं के तहत ठाणे सर्कल मेट्रो, नासिक निओ मेट्रो, पुणे मेट्रो के पिंपरी-चिंचवाड़ से निगडी कॉरिडोर और स्वारगेट से कात्रज मेट्रो पर फोकस होगा।

हवाई अड्डों का विकास
शिरडी एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल के लिए 527 करोड़ का फंड। छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 734 करोड़ का फंड। नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार किया जायेगा। पुरंदर में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जायेगा। नागपुर में मिहान प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ आवंटित किये गए हैं। बेलोरा (अमरावती), शिवानी (अकोला) में एयरपोर्ट विकास कार्य किया जायेगा।

लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लाडकी’ (लाडली लड़की) योजना अब नए रूप में
लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लाडकी’ योजना अब नए रूप में (लाडली लड़की) इस योजना का पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। जन्म के बाद प्रति लड़की 5000 रुपये दिए जायेंगे। पहली कक्षा 4000 रुपये, छठी कक्षा 6000 रुपये दिए जाएंगे। ग्यारहवीं में 8000 रुपये दिए जायेंगे। बालिका के 18 वर्ष की होने पर 75,000 रुपये दिए जायेंगे।

सिर्फ 1 रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में किसान रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे
महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राज्य के किसान सिर्फ एक रुपये में पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण माफी योजनाओं के लाभ का भी ऐलान हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का हो सकेगा इलाज
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। अब आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी का लाभ 2.50 लाख से 4 लाख तक किया गया। राज्य भर में 700 स्व. बालासाहेब ठाकरे का अस्पताल शुरू किये जायेंगे।

आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धि
आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया। समूह प्रवर्तकों का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया। मिनी आंगनबाड़ी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे। आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा।
नमो शेतकरी योजना, किसानों को सालाना 6 हजार की मदद
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर अब महाराष्ट्र में नमो शेतकरी योजना चलाई जाएगी। इसके जरिए किसानों को 6000 रुपये की राशि सालाना दी जाएगी। अभी केंद्र सरकार से सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को कुल मिलाकर साल में 12000 रुपये मिलेंगे।

गोसेवा, गौ संवर्धन
देशी मवेशियों के संरक्षण, पालन-पोषण और सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र गोसेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्य वर्धन योजना आयोग के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। देशी मवेशी प्रजनन के लिए भ्रूण स्थानांतरण, प्रत्यारोपण सुविधा में वृद्धि। विदर्भ-मराठवाड़ा के 11 जिलों में डेयरी विकास के दूसरे चरण के लिए 160 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। अहमदनगर जिले में न्यू वेटरनरी कॉलेज शुरू किया जायेगा।