महाराष्ट्र सरकार द्धारा 11,500 करोड बाढ़ पीड़ित पैकेज घोषित

मुंबई- महाराष्ट्र के कोंकण में रायगढ़,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर,सांगली और सतारा जिले बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की सूचना मिली है। कुछ जगहों पर बड़े पैमाने पर जीवित बचे लोगों के साथ-साथ वित्तीय नुकसान भी हुआ। इसी पृष्ठभूमि में विपक्ष की ओर से लगातार राज्य सरकार से मदद के लिए बड़े पैकेज की घोषणा करने की मांग की जा रही थी। अंतत:राज्य सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है और राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत,मरम्मत और दीर्घकालिक उपायों के लिए 11,500 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। यह फैसला आज यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

 

राज्य मंत्रिमंडल ने आज राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के कारण आपातकालीन राहत,मरम्मत और अन्य दीर्घकालिक उपायों के लिए 11,500 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में राहत एवं पुनर्वास विभाग ने नुकसान पर प्रेजेंटेशन दिया। यह जानकारी राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने प्रेस वार्ता में दी।

कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र सहित महाराष्ट्र भारी बारिश,बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। इन प्रभावित लोगों सहित सड़कों,कृषि, मकानों,एमएसईबी को हुए नुकसान के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। वडेट्टीवार ने बताया कि इन सभी मामलों के लिए 11,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है।

 

प्रति परिवार 10,000 रुपये,घर के लिए 1.5 लाख रुपये

एनडीआरएफ के मानदंडों से परे प्रति परिवार सनुग्रह अनुदान को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए 50,000 रुपये और टपरी धारकों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की गई है। पूरा मकान गिरने पर 1 लाख 50 हजार रुपये,50 प्रतिशत क्षतिग्रस्त घर के लिए 50 हजार रुपये,25 प्रतिशत क्षतिग्रस्त घर के लिए 25 प्रतिशत और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए कम से कम 15 हजार रुपये। कृषि नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 लाख हेक्टेयर कृषि को नुकसान पहुंचा है। मत्स्य पालन,एमएसईबी विभाग,ग्रामीण विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के लिए 2500 करोड़ रुपये और शहरी विकास विभाग को हुए नुकसान को भी कुल पैकेज में शामिल किया गया है।

 

16,000 दुकानों,टपरों को मिलेगी आर्थिक मदद

इन फैसलों पर कल से अमल शुरू हो जाएगा। हमने 2 लाख परिवारों को माइनस अकाउंट से मदद करने का फैसला किया है। दुकानों और टपरी की संख्या 16,000 है। इसके अलावा क्षत-विक्षत कृषि भूमि 30 हजार हेक्टेयर है। उसके लिए एनडीआरएफ के मापदंड में और पैसा डालकर मदद करने का फैसला किया गया है। बागवानी के लिए विस्तृत निर्णयों की घोषणा की जाएगी। इस आपदा में 4,400 जानवरों की मौत हो चुकी है। इसके लिए अलग से 60 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

 

मृतक के परिजनों को कुल 9 लाख रुपये

इस बीच मृतक के परिजनों को मुआवजे के अलावा आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। विजय वडेट्टीवार के अनुसार एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 4 लाख रुपये,सीएम राहत कोष से 1 लाख रुपये,गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा से 2 लाख रुपये और प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 2 लाख रुपये उन किसानों को प्रदान किए जाएंगे जिनके नाम सतबारा हैं।

 

बाढ़ प्रभावित गांवों का पुनर्वास करेगा म्हाडा

जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं,उनके लिए 1.5 लाख रुपये का प्रावधान है। बाढ़ पीड़ितों के लिए म्हाडा द्वारा 4.5 लाख रुपये के घरों का निर्माण किया जाएगा। राहत एवं पुनर्वास विभाग की ओर से डेढ़ लाख रुपये की लागत से म्हाडा द्वारा ही गांव का पुनर्वास किया जाएगा।