पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड़ पालिका में सत्तारूढ़ भाजपा ने 2021-22 के बजट की पहली तिमाही के करीब 344.70 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधानों के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। 10 करोड़ रुपये के कोरोना फंड में 250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नतीजतन कोरोना फंड अब 260 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसलिए भूमि अधिग्रहण कोष और संपत्ति कर सर्वेक्षण के लिए 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पालिका के मूल बजट को भाजपा ने मंजूरी दे दी है। यह बजट फिलहाल लागू किया जा रहा है। इस बजट का विशेष महत्व है क्योंकि यह पालिका के आम चुनावों का वर्ष है। हालांकि भाजपा पदाधिकारी विषय समितियों,स्थायी समितियों में बजटीय प्रावधानों को सुलझा रहे हैं। इस तरह के उप-निर्देश बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं हाल ही में हुई आम सभा की बैठक में सदस्य द्वारा 344 करोड़ 70 लाख 45 हजार 764 करोड़ रुपये के प्रावधानों के वर्गीकरण का प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित किया गया।
भाजपा ने 345 करोड़ रुपये का उप-निर्देश देकर 55 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी के बुनियादी मुद्दे को तोड़ दिया है। उप-निर्देश ने गलियों से लेकर स्मार्ट सिटी,फ्लाईओवर तक के कार्यों के प्रावधान को कम कर दिया है। कमिश्नर राजेश पाटिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए कोरोना फंड में 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव नाकाफी होने के कारण बीजेपी ने इसे 250 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। भूमि अधिग्रहण निधि जो 0 है उसे बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया है। संपत्ति कर सर्वेक्षण के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।