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पुणे-उरली-फुरसुंगी कचरा डिपो में कचरा डिपो के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करने पर पुणे पालिका द्वारा जारी 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त की जाए। एनजीटी ने पुणे पालिका और महाराष्ट्र पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को इस राशि का उपयोग पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल,न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल,न्यायमूर्ति एम.सत्यनारायण,न्यायमूर्ति बृजेश सेठी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ.मामले की सुनवाई नागिन नंदा की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई। इस मामले में भगवान भदाले,विजय भदाले व ग्राम पंचायत उरुली ने सलाह दी है। याचिका असीम सरोदे के जरिए दायर की गई है। वर्तमान में कचरा डिपो 200 मीट्रिक टन अपशिष्ट प्रसंस्करण परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया में है। सरोदे ने एनजीटी को याद दिलाया इस पर कोई नया कचरा प्रसंस्करण शुरू नहीं किया जाएगा,नगर पालिका के वकीलों का बयान एनजीटी में दिया गया है।
क्या हुआ था पिछले आदेश का :
एनजीटी ने 15 नवंबर 2017 को पालिका को कचरा डिपो में कचरे के प्रबंधन के बारे में एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तदनुसार जून 2018 में नगर पालिका ने योजना प्रस्तुत की है। एनजीटी ने निर्देश दिया था कि योजना को लागू किया जाए। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की गई। उसी पर यह फैसला दिया गया है। यह उरुली फुरसुंगी के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। कई वर्षों से मांग को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दी है। अब यहां के लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी,इस क्षेत्र की हवा और जलवायु बेहतर होगी। पालिका इन आदेशों को लागू करने की उम्मीद कर रहा है।
क्रम में मुख्य बिंदु:
उरलीदेव फुरसुंगी में कोई बाहरी कचरा नहीं लाया जाना चाहिए
यहां एकत्र किए गए कचरे का निपटान जैव-खनन प्रक्रिया और स्थान द्वारा किया जाना चाहिए
मुक्त होना चाहिए
पर्यावरण क्षति को राज्य पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मापा जाना चाहिए
राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को निगरानी करनी चाहिए कि नगर पालिका एनजीटी के आदेश को लागू कर रही है या नहीं।
2 करोड़ रुपये का उपयोग करते समय नगर पालिका को अपनी योजना के लिए एमपीसीबी की अनुमति लेनी चाहिए
