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मुंबई-महाराष्ट्र सरकार ने अनुसुचित जाति के विद्यार्थियों को एक बडा दिलासा देते हुए घोषणा की है कि 10 वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। यह घोषणा आज राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने की। यह अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से आवंटित किया जाएगा।
यह राशि अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एमएच-सीईटी,जेईई,एनईईटी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए फायदेमंद होगी। धनंजय मुंडे ने छात्रों और अभिभावकों की संघों की मांगों को देखते हुए इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। 21 जून को 30 वें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
भारत रत्न डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम से शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों के माता-पिता की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख के भीतर होनी चाहिए। साथ ही यह योजना उन माता-पिता के बच्चों पर लागू नहीं होगी जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।आय और जाति का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि इस योजना में लाभार्थियों की संख्या असीमित होगी। यह जानकारी महानिदेशक धम्मज्योति गजभिये ने दी।
उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले,कम वेतन पर या अनुबंध के आधार पर या निजी क्षेत्र में काम करने वाले गरीब परिवारों के छात्रों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद होगी। बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने ऐसा विश्वास व्यक्त किया है कि हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस योजना का लाभ सबसे गरीब परिवारों के योग्य छात्रों तक उनके भविष्य को आकार देने के लिए पहुंचे।
