पिंपरी प्राधिकरण का पीएमआरडीए में विलय

पिंपरी-राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण – पीएमडीएडीए) के साथ पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण (पिंपरी-चिंचवड़ न्यू टाउनशिप डेवलपमेंट अथॉरिटी-पीसीएनटीडीए) को विलय करने का निर्णय लिया। क्या यह निर्णय प्राधिकरण के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करेगा? ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। इस बीच पीएमआरडी ने कहा कि पुणे महानगर के विकास के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और निकट भविष्य में इसका लाभ अवश्य मिलेगा पीसीएनटीडी की स्थापना 4 मार्च 1972 को की गई थी ताकि औद्योगिक शहर के नागरिकों को किफायती आवास और भूखंड उपलब्ध कराए जा सके्ं। पिंपरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पिंपरी-चिंचवड शहर के थेरेगांव,कालेवाडी,रहाटनी,वाल्हेकरवाडी,बिजलिनगर,चिंचवडेनगर,वाकड,भोसरी आदि क्षेत्र शामिल थे।

प्राधिकरण के कई सवालों को समय-समय पर नजरअंदाज किया गया है। इनमें मोशी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र,विभिन्न आवास परियोजनाएं,सड़क विकास,उप-योजना,परिपत्र सड़कें,अतिक्रमण,अवैध निर्माण,प्राधिकरण की आवास योजना के तहत श्रमिकों को भूमि और आवास के बदले में 150 किसानों को 12.50 प्रतिशत भूमि की प्राप्ति शामिल है। इस बीच अधिकारियों ने अपनी ओर से इस मुद्दे को हल करने की मांग की है। अब चूंकि प्राधिकरण को पीएमआरडीए के साथ मिला दिया गया है, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का सवाल है कि क्या इन मुद्दों को हल किया जाएगा या उन्हें कैसे प्राथमिकता के साथ संभाला जाएगा।

संबंधित प्राधिकरण पीएमआरडीएम में विलय के विरोध में है। यह एक गलत निर्णय है और प्राधिकरण की पहचान मिट जाएगी। पीएमआरडीए के बड़े दायरे के कारण प्राधिकरण में स्थानीय नागरिकों की समस्याएं दूर होने की संभावना नहीं है। यह निर्णय प्राधिकरण की रोक के लिए होगा क्योंकि सामान्य विकास नियंत्रण विनियम लागू होंगे। प्राधिकरण में इमारतों की ऊंचाई बढ़ने की संभावना है। जिस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण बनाया गया था वह इस निर्णय से प्राप्त नहीं होगा। परिणाम भविष्य में प्राधिकरण की निरर्थकता में वृद्धि होगी।