संपत्ति टैक्स माफी पर महेश लांडगे मिले मुख्यमंत्री से

पिंपरी-पिंपरी चिंचवड शहर के प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को टैक्स माफी का दिलासा देने के लिए भोसरी के विधायक महेश लांडगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मिलकर एक निवेदन पत्र दिया। जिसमें लिखा है कि पिछले 5 महिनों से कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद है। कामगार के हाथ में काम नहीं। लोग परेशान है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स कहां से भरेंगे? पिंपरी चिंचवड मनपा महासभा ने टैक्स माफी का प्रस्ताव पारित करके शासन दरबार में भेजा है। सरकार आखिरी मंजूरी देकर लाखों लोगों को दिलासा देने का काम करे। पालिका ने महासभा में पिछले 6 माह का टैक्स माफ करके प्रस्ताव भेजा है।
पिंपरी चिंचवड में भोसरी,चिंचवड औद्योगिक क्षेत्र है। हिंजवडी और तलवडे में आयटी पार्क है। शहर से सटे तलेगांव,चाकण एमआयडीसी है। इन कंपनियों में लोग काम करते है औैर अपनी जीविका चलाते है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बैठे रहे और दाना दाना को मोहताज रहे। ऐसी हालत में हजारों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे? शहर में कुल 5 लाख 30 हजार संपत्ति पंजिकृत है। इससे करीबन हर साल पिंपरी चिंचवड मनपा को 800 करोड का टैक्स मिलता है। लेकिन इस साल कोरोना ने पूरा खेल बिगाड दिया। निवासी हो या बिगर निवासी,कमर्शियल सभी का टैक्स 6 महिने का बिना विलंब माफ किया जाना अत्यावश्यक है। ऐसा महेश लांडगे ने मुख्यमंत्री से अपील की है।
शिवसेना की नेता सुलभा उबाले ने भी इस मुद्दे पर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे से मिलकर निवेदन दी है कि 6 महिने का टैक्स माफी पर सरकार अंतिम फैसला शीघ्र ही करें। शहर में कुल 5 लाख 30 हजार 787 प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड हैं। इनमें निवासी 4 लाख 50 हजार 168, गैरनिवासी 47 हजार 9, औद्योगिक 3702,खुली जमीन 8838,संमिश्र 15 हजार 848 और 5222 अन्य प्रॉपर्टी पंजियन है। अगर सरकार टैक्स माफ करती है तो करीबन 800 करोड रुपये पालिका का डूब जाएगा जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं होगा। शहर के विकास कामों पर भी असर पडेगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों का मानना है कि शहर अपना पहले से ही विकसित है। अगर दो साल नए विकास काम नहीं होगें तो भी फर्क नहीं पडेगा। लेकिन दयनीय हालत में जीवन गुजार रहे टैक्स धारकों को सबसे पहले दिलासा देना जरुरी है।
संपत्ति टैक्स माफी की गेंद भाजपा ने उछाल दी है। अगर माफ हो जाता है तो पूरा श्रेय भाजपाई उठा ले जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह कतही गंवारा नहीं होगा। मगर उनके सामने सांप छछुंदर वाली हालत भी है। एक तरफ कुंआ दूसरी तरफ खाई। अगर प्रस्ताव राज्य सरकार नामंजूर कर देती है तो पालिका चुनाव 2022 में बडा मुद्दा बैठे बैठाए भाजपा को मिल जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि उंट करवट किस ओर बदलता है। शहर के प्रॉपर्टी टैक्स धारकों की नजरें टिकी हुई है।