पानी चाहिए तो वोट देने की कसम खाओ,दबेही सरपंच की तानाशाही

सतना- जी हां हम बता दें कि ग्राम पंचायत दुबेही में शासन की तरफ से हरिजन बस्ती में पीने के पानी की सप्लाई पाइप के माध्यम से की जा रही थी। लगभग तीन माह से कुछ तकनीकी खराबी के कारण पानी की सप्लाई बंद है।
जिससे हरिजन बस्ती में पानी का संकट छाया हुआ है। जिसकी जानकारी ग्राम दुबेही के समाजसेवक रामनाथ पटेल तथा तेज तर्रार पत्रकार शानू तिवारी ने ग्राम पंचायत दुबेही की सरपंच श्रीमती चन्द्रप्रभा त्रिपाठी ग्राम पंचायत दुबेही सचिव श्री चन्द्रपाल द्विवेदी उपसचिव सुदामा पटेल को कई बार मौखिक जानकारी दी गई। जिस पर सरपंच पति का कहना है कि होने वाले पंचायत चुनाव में अगर मुझे वोट देने की कसम खाओ तभी होगी पानी की सप्लाई। नही आप लोग खुद व्यवस्था कर लो। जिसकी लिखित रूप से शिकायत पत्र के माध्यम से हरिजन वस्ती के लोगों ने मैहर विधान सभा के विधायक नारायण त्रिपाठी को किया है। लोगों को उम्मीद है कि विधायक जल्द ही परेशानी का हल निकालेंगे
वही हमारे संवाददाता ने बताया कि सरपंच श्रीमती चंद्रप्रभा उरमलिया के पति रघुवर शरण उरमलिया ने कहा की आप लोग नेतागिरी कर रहे हो तो बनवा लो!
तेज तर्रार पत्रकार शानू तिवारी ने ग्राम पंचायत दुबेही के सरपंच,सचिव, उपसचिव द्वारा किए भ्रष्टाचार की खबरें प्रमुख रूप से अपनी लेखनी के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम बडी निष्ठा से करते है। ग्राम पंचायत दुबेही किए गए निर्माण कार्य शौचालय सडक गरीबोें के आवास में जो भ्रष्टाचार हुआ है। पत्रकार ने सरकार तक पहुचाया है।
मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत विकाश विभाग कार्यालय से जानकारी मिली है कि इन सभी मुद्दों की गंभीरता से जांच मंत्रालय द्वारा कराई जा रही है।
वही जब पानी सप्लाई के बारे में ग्राम पंचायत सचिव श्री चंद्रपाल द्विवेदी से फोन पर बार बार संपर्क किया गया तब सचिव चन्द्रपाल द्विवेदी ने जल्द ही पानी की सप्लाई सुरू का आश्वासन दिया है। उन्होंने आगे बताया की पंप की इलेक्ट्रिक सप्लाई केबिल खराब होने से पंप बंद है। सरपंच की बातों में बडा ही विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ग्राम दुबेही के समाजसेवक रामनाथ पटेल ने कहा कि अगर जल्द ही पंप के द्वारा पानी की सप्लाई नही की गई तो आने वाले समय में बडा जन आंदोलन किया जायगा। आगे उन्होने कहा की जन आंदोलन सतना जिला न्याय दंडाधिकारी कलेक्टर आफिस में शांतिपूर्ण जन आंदोलन किया जायगा जन आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन का इस तरफ ध्यान आकर्षण कराया जायगा।