मजदूरों का 20 फीसदी रेल किराया महापौर निधी से

पिंपरी- पिंपरी चिंचवड मनपा अपने शहर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का 20 फीसदी रेल किराया महापौर निधी से देगी। ऐसी जानकारी आज महापौर उषा माई ढोरे ने पत्रकारों को दी। आपको बताते चलें कि हर साल महापौर निधि 5 करोड रुपये निर्धारित है। इसी निधि का इस्तेमाल रेल किराया के लिए किया जाएगा।
आज मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर के साथ कोरोना संकट में एक तात्कालीन बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें भाजपा के विधायक महेश लांडगे, लक्ष्मण जगताप, महापौर माई ढोरे, स्थायी समिति सभापति विलास मडेगिरी, सत्तारुढ नेता नामदेव ढाके उपस्थित थे। पिंपरी चिंचवड शहर से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। विभिन्न पुलिस स्टेशनों में नाम पंजिकरण किया गया है। उसकी सूची मनपा मंगाएगी और उसी मुताबिक 20 प्रतिशत रेल टिकट का किराया रिलिज करेगी। प्रवासी मजदूरों को पुणे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए मुफ्त बसों की सुविधा पालिका की ओर से पहले से शुरु है। महापौर ने आयुक्त को 20 फीसदी निधि रेल किराया के लिए देने का आदेश दी है।
आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों का किराया 85 फीसदी रेलवे विभाग को दे रही है। 15 फीसदी किराया राज्य सरकार दे रही है। जिलाधिकारी के माध्यम से रेलवे विभाग को एडवांस के रुप में करोडों रुपये जमा किए जा चुके है। 85+15 कुल 100 फीसदी किराया प्रवासी मजदूरों को पहले से ही दिया जा रहा है। अब इसमें 20 फीसदी रेल किराया महापौर निधि से जाएगा। कुल 120 फीसदी किराया हो रहा है। इस गुणा भाग के बारे में जब सवाल हमारे प्रतिनिधि ने किया तो उनका कहना था कि केंद्र का 85 प्रतिशत और महापौर का 20 प्रतिशत रेल किराया होगा। राज्य सरकार का कोई किराया नहीं है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ भाजपा के पदाधिकारी प्रेसवार्ता करने के लिए बैठते है और खुद की जगहंसाई कराकर अपनी ही पार्टी की किरकिरी करा बैठते है। सच्चाई यह है कि 15 फीसदी किराया राज्य सरकार दे रही है। दूसरी बात यह कि 50 फीसदी मजदूर पैदल, ट्रकों में रेल से जा चुके है। यह निर्णय लेने में विलंब हुआ। लेकिन 50 फीसदी बचे मजदूरों का इसका लाभ मिलेगा। भाजपा के लिए यही कहेंगे कि जब जागे तभी सवेरा।