महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री की अनुमति

मुंबई- राज्य सरकार का राजस्व पूरी तरह खाली होने के कारण ठाकरे सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब राज्य में प्रॉपर्टी की खरीदी विक्री करने की अनुमति दी है। इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को निर्णय से अवगत कराया गया है। इससे खाली तिजोरी को कुछ हद तक भरने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के साथ-साथ अब सरकार ने आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शुरूआत कर दी है। राज्य में संपत्ति की खरीद-बिक्री को ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विषयों के काम की आवश्यकता को देखते हुए चालू आर्थिक वर्ष के लिए जिला नियोजन योजना की 25 प्रतिशत की निधि स्वास्थ्य के कामों में लगाई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, पुलिस, होमगार्ड व अन्य विभाग में अत्यावश्यक सेवा देनेवाले अधिकारी, कर्मचारियों का वेतन तत्काल अदा करने का निर्देश जारी किया गया है। कोरोना के संदर्भ में उपाय योजना करने के लिए गठित की गई मंत्रिमंडल की उपसमिति के निर्णय की जानकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए ह््ैं। नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में अमल करने का पत्र सभी जिलाधकारी, विभागीय आयुक्त और प्रशासकीय प्रमुखों को उपसमिति के निर्णय को भेजे है। इस पर कार्यवाही करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए ह््ैं। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में शामिल ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को 20 लाख का सुरक्षा कवच दिया गया है। यानी बीमा संरक्षण दिया गया है। उक्त जानकारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी।