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मुंबई- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के हिस्से का 16000 करोड रुपये प्रधानमंत्री से मांगा है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करने के पीछे प्रधानमंत्री का मकसद यह था कि 14 अप्रैल को खत्म होने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए चर्चा की जाए्।
इस मुद्दे पर चर्चा हुई भी और सभी मुख्यमंत्रियों ने खुलकर अपनी बात रखी। चर्चा में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कई सुझाव भी दिए्। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चर्चा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य शिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। अलावा इनके राज्य के आला अफसर भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री से हुई चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई बातचीत की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र को जो 16000 करोड रुपये मिलने वाले हैं उसका भुगतान तुरंत किया जाए्। यह 16,000 करोड़ रुपये केंद्रीय करो में महाराष्ट्र के हिस्से और केंद्रीय योजनाओं के लिए मिलने वाले अनुदान से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में महाराष्ट्र के हिस्से के ह््ैं।
नियम के मुताबिक, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले यह पैसा महाराष्ट्र के खाते में जमा हो जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को इस धनराशि जी तत्काल जरूरत है।
शेल्टर होम्स में सवा तीन लाख प्रवासी
स्वास्थ्य मंत्री
राजेशटोपे ने बताया कि महाराष्ट्र के शेल्टर होम्स में करीब तीन लाख 25
हजार प्रवासी श्रमिक रह रहे ह््ैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महाराष्ट्र सरकार से
लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी कामगारों की देखभाल करने को कहा है।
हमने प्रधामंत्री को बताया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आश्रय गृहों में तीन लाख 25 हजार प्रवासी मजदूर रह रहे ह््ैं। प्रधानमंत्री ने उनके लिए न केवल उनके खाने की व्यवस्था की जाए बल्कि टीवी आदि का भी प्रबंध करें ताकि उनका मनोरंजन हो और वे आश्रय गृह छोड़कर नहीं जाए्ं।
