महाराष्ट्र बजट पेश : किसानों पर पैसों की बरसात, हर जिले में महिला थाना

मुंबई- शिवसेना,राष्ट्रवादी, कांग्रेस तीनों दलों की मिलकर बनी महाविकास आघाडी सरकार का आज पहला बजट पेश हुआ। वित्तमंत्री अजित पवार ने किसानों पर मेहरनजर दिखाते हुए पैसों की बरसात कर दी। किसानों के लिए कुल 7000 करोड रुपये की कर्जमाफी का एलान बजट में करके खूब सुर्खिुयां बटोरी। साथ ही आधी आबादी को खुश करने के लिए हर जिले में एक महिला थाना खोलने का एलान किया है।     महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी तक के साथ जा चुके अजित पवार ने सदन में बजट पेश किया। वित्त मंत्री पवार के बजट में किसानों के लिए जमकर योजनाओं का ऐलान भी किया गया। सबसे बड़ा ऐलान 7,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का रहा। वहीं, महिला सुरक्षा के लिए पवार ने हर जिले में एक महिला थाना बनाने का ऐलान भी किया। साथ ही ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाया जाएगा।7,000 करोड़ की कर्जमाफीपवार ने सदन में बताया कि राज्य पर 5 साल में कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4.33 लाख करोड़ पहुंच गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी स्कीम 2020-21 के लिए प्रस्तावित की है। वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा बकाए वाले किसानों को एकमुश्त छूट देने का प्रस्ताव रखा। ऐसे किसान जो 3 साल से अपने कर्ज नियम से जमा कर रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की स्कीम का भी ऐलान किया।केंद्र ने नहीं की मदद, हमने उठाए कदमबजट पेश करते हुए पवार ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि पिछले साल बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान के बावजूद केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपये का फंड दिया। पवार ने कहा कि केंद्र की मदद का इंतजार करने की जगह सरकार ने किसानों की मदद के लिए खुद ही कदम उठाए। इसके अलावा जल संचय के लिए 10,235 करोड़ रुपये और वॉटर सप्लाई प्रॉजेक्ट्स की मरम्मत के लिए नई स्कीम और 670 करोड़ रुपये सोलर पंप इंस्टॉल के लिए अलॉट किए गए।महिलाओं के लिए विशेष थानाइसके साथ ही पवार ने यह ऐलान भी किया कि राज्य के हर जिले में एक महिला थाना होगा। इस थाने में सारी महिला पुलिसकर्मियां होंगी। एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जिसे 5 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। 5 साल में 10 लाख युवाओं को अलग-अलग सेक्टरों की कंपनियों में इंटर्न के तौर पर लगाया जाएगा। सरकार इनकी सैलरी का 75% हिस्सा देगी। मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में पिछड़ा वर्ग के लिए 500 की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।

बजट की बड़ी बातें…
 नगर विकास विभाग के लिए 6025 करोड़ रुपये स्वीकृत वित्त मंत्री पवार ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र की विकास दर में गिरावट आ सकती है जिसके घटकर 5.7 फीसदी रहने का अनुमान है नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को सही करने के लिए 5000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. 1074 ग्राम पंचायत की इमारतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. 2 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा विधायकों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट (ङऊ) फंड को 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया राज्य के 80 फीसदी लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कानून बनाएगी. मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए. 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिलेरी नौकर उर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए किया जाएगा 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा बंदरगाहों के विकास पर खर्च होंगे 276 करोड़ महाराष्ट्र में शिक्षा पर खर्च होंगे 6 हजार करोड़ परिवहन को सुगम बनाने के लिए 1600 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करके हर साल एक लाख नए सोलर पंप लगाए जाएंग पुणे में अन्तराष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगीअजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सोलापुर और पुणे में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे