बेटे पत्नी की कंपनी को ठेका, मुंबई पुलिस कमिश्नर के गले का बना फांस

मुंबई-  भाजपा के देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में बीते साल अक्टूबर महीने में मुंबई पुलिस के ऑफिशल रेकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण का ठेका जिस कंपनी को दिया गया था, वह मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे के बेटे और पत्नी की कंपनी है। राज्य की उद्धव सरकार ने इस प्रॉजेक्ट को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया है।कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (जिनके पास गृह मंत्रालय भी था) ने 7 अक्टूबर 2019 को मुंबई पुलिस के रेकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण का प्रॉजेक्ट पांच साल के लिए क्रिस्पक्यू इन्फर्मेशन टेक्नॉलजीस प्रा. लि. कंपनी को दिया था।महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत में बताया, ’हमने इस बारे जानकारी मांगी है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।’ उधर अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय कुमार ने संजय बर्वे के कार्यालय से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि कंपनी का मालिक संजय बर्वे का बेटा है।प्रॉजेक्ट को कैंसल करने की तैयारीएक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रॉजेक्ट को कैंसल करने की तैयारी कर रही है। स्पष्टीकरण मांगना इस दिशा में पहला कदम है। बता दें कि अक्टूबर महीने में कंपनी को ठेका देने के लिए राज्य के गृह विभाग ने कोई ई-टेंडर नहीं जारी किया था। इसके अलावा राज्य में 21 सितंबर को आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी, उसके बाद भी यह प्रॉजेक्ट कैसे अक्टूबर में दे दिया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।कमिश्नर ने कहा, पूरी तरह फ्री था सॉफ्टवेयरबता दें कि क्रिस्पक्यू की स्थापना 10 दिसंबर 2014 को हुई थी। कंपनी में संजय बर्वे की पत्नी शर्मिला बर्वे 10 फीसदी शेयर और बेटा सुमुख बर्वे 90 फीसदी शेयर रखते हैं। कमिश्नर संजय बर्वे 29 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ’जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, वह फ्री है। यहां किसी तरह के आर्थिक लाभ का सवाल ही नहीं है।’ सुमुख बर्वे ने कहा कि फर्म को सरकार से किसी भी तरह का नाजायज फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह यह काम बिना किसी पारिश्रमिक के कर रहे थे।