पिंपरी- पिंपरी चिंचवड शहर की बहुचर्चित व प्रलिेंबत प्राधिकरण के किसानों को 12.5 % जमीन वापस देने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है. अब किसानों को जमीन मिलेगी और मालामाल भी होंगे. आज की बैठक में शहर के तीनों विधायक लक्ष्मण जगताप (भाजपा) महेशदादा लांडगे (भाजपा समर्पित) गौतम चाबुकस्वार (शिवसेना) उपस्थित थे. इनके अलावा प्राधिकरण के सभापति सदाशिव खाडे, मुख्यमंत्री के सचिव भूषण गगरानी, डॉ. नितीन करीर आदि उपस्थित थे. इससे पहले नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटिल के पास दो बार यह विषय चर्चा के लिए गया था.
शासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फणवीस से कहा कि किसानों को 12.5% जमीन वापस देने के लिए 11 हेक्टर क्षेत्र कम है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 फीसदी किसानों को जमीन दो बाकी को चटाई क्षेत्र निर्देशांक देकर लंबित विषय को मंजूर करो ऐसा आदेश मुख्यमंत्री ने दिया. आज विधिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई जिसमें मुख्ूयमंत्री ने इस 12.5 % जमीन वापस के जटिल विषय पर आज अपनी अंतिम मुहर लगाई. आपको बताते चलें कि 2014 के लोकसभा, विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से सत्ता आने के बाद 12.5% जमीन वापस करने का वादा किया गया था. किसानों के भूख हडताल आंदोलन में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब किसानों को समर्थन देने आए थे और कहा था कि रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेंगे. किसानों का हक दिलाकर रहेंगे. विधायक गौतम चाबुकस्वार ने यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही लाए, मुख्यमंत्री हंसते हुए कहा कि अब तो इस विषय को मंजूर करना ही पडेगा. कुछ पल के लिए बैठक में हंसी का फौव्वारा दिखा. भाजपा ने बांधकाम नियमित शास्तीकर माफ,प्राधिकरण के किसानों को जमीन वापसी का जो वादा किया था वो पूरा किया. इसका मुख्य श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो लक्ष्मण जगताप को जाता हैं. जो लगातार मुख्यमंत्री के पास जाकर इन विषयों पर अपना दबाव नीति बनाए थे. अब केवल रेड झोन का विषय प्रलंबित बचा है जो केंद्र सरकार से संबंधित मामला है
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