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मुंबई–लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले महाराष्ट्र सरकार मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस सप्ताह में दूसरी बार हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल लोक-लुभावन फैसले लिए, जिसमें मुंबई महानगर पालिका सीमा में 500 वर्ग फीट (कार्पेट) के घरों के मालिकों के संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) माफ करने का फैसला भी शामिल है।
फडणवीस सरकार के इस निर्णय से करीब 50 फीसदी मुंबईकरों को फायदा होगा। इसके अलावा, एसआरए के घरों को अवैध तरीके से खरीदी करने वालों से सरकार नाममात्र की शुल्क लेकर नियमित करेगी। इससे करीब एक लाख घरों में रहने वालों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि यह लोकसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक थी।
फडणवीस सरकार के इस निर्णय से करीब 50 फीसदी मुंबईकरों को फायदा होगा। इसके अलावा, एसआरए के घरों को अवैध तरीके से खरीदी करने वालों से सरकार नाममात्र की शुल्क लेकर नियमित करेगी। इससे करीब एक लाख घरों में रहने वालों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि यह लोकसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक थी।
