12.5 टक्का परतावा देने को तैयार, मगर भूमिपूत्र लेने को तैयार नहीं – सदाशिव खाडे

2 साल में 14 हजार घर देंगे, झोपडपट्टी मुक्त प्राधिकरण बनाएंगे

पिंपरी- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आगामी 2 सालों में 14 हजार मकानों का निर्माण करेगी और झोपडपट्टी मुक्त प्राधिकरण बनायेगी. प्रधानमंत्री के 2022 तक बेघरों कोे मकान देने के सपने को साकार करने के लिए प्राधिकरण की ओर से 1456 मकानों का निर्माण किया जाएगा. इसमें से 5 हजार मकानों के निर्माण के लिए दिसंबर महिने में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों भूमिपूजन किया जाएगा. ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में प्राधिकरण के अध्यक्ष सदाशिव खाडे ने दी. इस अवसर पर मुख्यकार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके उपस्थित थे.
भूमिपूत्रों के साढे बारह प्रतिशत जमीन वापसी के मुद्दे पर श्री सदाशिव खाडे ने चौंकाने वाला खुलासा दिया. उनका कहना है कि प्राधिकरण देने को तैयार है मगर संबंधित भूमिपूत्रों के परिवारिक दावेदारों में आपसी झगडे के चलते वे लेने में असमर्थ है. उनकी दो तीन पीढियां तैयार हो गई और वारिसदारों की संख्या बढ गई. असली वारिसदार कौन? इस बात को लेकर आपसी खींचतान के चलते साढे बारा प्रतिशत का मामला प्रलंबित है. अब तक किसानों को 109 हेक्टर जमीन वितरित की जा चुकी है. केवल 80 लाभार्थी आपसी झगडे में 12.5 टक्का परतावा लेने में विलंब कर रहे है जबकि प्राधिकरण उन्हें देने को तैयार है.
श्री खाडे ने बताया कि बाजार भाव से 50 प्रतिशत कम दर में मकान उपलब्ध कराया जाएगा. प्राधिकरण के क्षेत्र में वर्षों से बसी झोपडपट्टी धारकों को उसी जगह पर पुर्नवसन कराया जाएगा. इसके लिए 73 प्रतिशत झोपडा धारकों को अपना प्राइवेट बिल्डर नियुक्त करके प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी. प्राधिकरण प्रशासन एक झटके में पुनर्वसन के लिए अनुमति देगा. प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अबतक 11500 घर निर्माण करके वितरित किया जा चुका है. सेक्टर 12 में 4883 मकानों के निर्माण कार्य के लिए वर्क्स ऑर्डर आदेश दिया जा चुका है. पेठक्र. 32 में एथड के तहत 792, पेठ क्रमांक 6 में एमआयजी के तहत 124 सदनिका, पेठ क्र. 1 में एथड के तहत 260 सदनिका पेठ क्र. में 17 पेठ क्र. 1 एथड के तहत 105 सदनिका, पेठ क्र. 1 एलआयजी, एचआजी के तहत 222 सदनिका पेठ क्र. 1 एथड के तहत 400 सदनिका का निर्माण होगा.
प्राधिकरण का गठन जिस मकसद से हुआ उसी को ध्यान में रखते हुए बिल्डर नीति नहीं आम जनता नीति अपनाकर मकान की कीमत निर्धारित की जाएगी. प्राधिकरण क्षेत्र में लगभग 30 हजार अवैध मकानों का निर्माण हुआ है उन्हें अपने मकान नियमित करने के लिए 110 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क भरकर मकान नियमित करने को कहा गया है. अबतक केवल 65 आवेदन ही आए है. आवेदन की तारिख आगे बढायी गई है.